MP Cabinet Meeting: भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में 24,500 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चेतन्य कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी।
बैठक में युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, परिवहन, न्यायिक अधोसंरचना और पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के साथ स्कूली विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए सीधे बैंक खाते में राशि भेजने का भी फैसला किया है।
पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के पांच प्रमुख विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सरकार के मुताबिक इससे सेना में सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य की सुरक्षा और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इनमें वन विभाग, गृह यानी पुलिस, जेल विभाग और अन्य सुरक्षा सेवाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
900 लंबित अनुकंपा नियुक्तियों का रास्ता साफ
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग में पिछले करीब नौ वर्षों से लंबित 900 अनुकंपा नियुक्तियों को पूरा किए जाने की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने सभी विभागों को लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि लंबे समय से लंबित मामलों के निराकरण से संबंधित परिवारों को राहत मिलेगी और नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी।
58 लाख छात्रों को DBT से मिलेंगे 600 रुपये
शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले करीब 58 लाख विद्यार्थियों के लिए भी अहम फैसला लिया है। इस वर्ष यूनिफॉर्म के स्थान पर 600 रुपये प्रति छात्र सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजे जाएंगे। सरकार के अनुसार अगले शैक्षणिक सत्र से यूनिफॉर्म वितरण की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। वहीं, घुमंतू समुदाय के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों में अब एक रुपये प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
105 किलोमीटर लंबे दमोह-कटनी मार्ग को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में सड़क और परिवहन से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें 105 किलोमीटर लंबे दमोह-कटनी मार्ग के निर्माण और उन्नयन का प्रस्ताव शामिल है। इस सड़क परियोजना से क्षेत्र में आवागमन बेहतर होने के साथ परिवहन व्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा प्रदेशवासियों की करीब 21 साल पुरानी मांग को पूरा करने के उद्देश्य से ‘सुगम परिवहन योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। भोपाल के आगामी मास्टर प्लान के लिए जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित किए जाने की जानकारी भी दी गई।
सिंचाई परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने दतिया सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। वहीं, रामपुरा-मनासा सिंचाई परियोजना का काम वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का कहना है कि सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
न्यायालय भवनों के लिए 600 करोड़ से अधिक की राशि
प्रदेश में न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए न्यायालय भवनों से संबंधित 600 करोड़ रुपये से अधिक की निरंतरता राशि भी स्वीकृत की गई है। इससे विभिन्न स्थानों पर न्यायालय भवनों और संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति मिलने की बात कही गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,313 करोड़ का बजट
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 3,313 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही सिंगरौली जिले में 372 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज को अंतिम मंजूरी दी गई। मेडिकल कॉलेज के निर्माण से क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ मेडिकल शिक्षा के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।
सिंहस्थ से पहले क्षिप्रा को निर्मल बनाने की तैयारी
उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ को देखते हुए क्षिप्रा नदी की स्वच्छता को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने क्षिप्रा नदी के पानी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना को मंजूरी दी है। सरकार के सामने सिंहस्थ से पहले नदी की स्वच्छता और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की चुनौती है। इसी दिशा में क्षिप्रा की सफाई और जल गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर
बैठक में मध्य प्रदेश की धरोहर और पर्यटन क्षमता को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार के अनुसार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों अथवा प्रस्तावित स्थलों की सूची में मध्य प्रदेश की पांच नई धरोहरों के शामिल होने से प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।इससे प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने की संभावना है।
खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर कैबिनेट ने जताई खुशी
हालिया खेल प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी कैबिनेट ने प्रसन्नता व्यक्त की। प्रदेश के एथलीटों द्वारा दो स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक हासिल किए जाने पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ने खिलाड़ियों को बधाई दी। सरकार की ओर से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।
पर्यावरण अनुकूल रेल परिवहन पर भी चर्चा
बैठक में देश में हाइड्रोजन और एलएनजी आधारित ट्रेनों की शुरुआत को लेकर भी जानकारी साझा की गई। गुजरात से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और एलएनजी ट्रेन की शुरुआत होने का उल्लेख करते हुए कहा गया कि भविष्य में मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क को भी पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा के इस्तेमाल का लाभ मिल सकता है।
कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में युवाओं को रोजगार, छात्रों को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, सड़क और सिंचाई परियोजनाओं, न्यायिक अधोसंरचना तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के साथ विभिन्न वर्गों के लिए सुविधाओं का विस्तार करना है।