Chhattisgarh Dhan Kharidi 2026: रायपुर: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी महाअभियान शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस बार किसानों के हित में महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी उनके पात्र रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि मिलेगी। यानी किसान यदि एक एकड़ में पंजीकृत रकबे के बावजूद 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13 हजार 839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी।
राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था की है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लाभ पहुंचाने का प्रावधान किया गया है।
कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
नई व्यवस्था के तहत प्रति एकड़ आदान सहायता राशि की गणना पात्र रकबे के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक एकड़ पंजीकृत रकबे वाला किसान यदि 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13 हजार 839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी। इसी तरह दो एकड़ वाले किसान को 27 हजार 678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41 हजार 517 रुपये की सहायता मिलेगी। इससे कम उत्पादन होने या निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी आर्थिक राहत मिलेगी।
ऐसे तय हुई 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लाभ देने की नीति अपनाई है। दोनों दरों के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह अंतर 13 हजार 839 रुपये होता है। इसी आधार पर सरकार ने प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता राशि निर्धारित की है।
प्रदेश के 3,100 केंद्रों पर होगी धान खरीदी
धान खरीदी महाअभियान के लिए प्रदेश में 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी तरह की अनावश्यक परेशानी से बचाना और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।
धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्धारित तारीख पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे खरीदी केंद्रों में भीड़ प्रबंधन और समय की बचत के साथ व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपये
राज्य सरकार के अनुसार कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
किसानों की आर्थिक सुरक्षा पर सरकार का जोर
राज्य सरकार की धान खरीदी नीति में किसानों की सुविधा, समयबद्ध उपार्जन, पारदर्शिता और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता का प्रावधान उन किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनकी वास्तविक पैदावार निर्धारित अधिकतम खरीदी सीमा से कम रहती है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा धान खरीदी महाअभियान प्रदेश के लाखों किसान परिवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और प्रदेश की कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
