Jitu Patwari

MP News: भोपाल: मध्यप्रदेश में महिलाओं और मासूम बच्चियों के खिलाफ अपराधों तथा पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने विदिशा में 16 नवंबर 2026 को हुई घटना का हवाला देते हुए मामले की स्वतंत्र जांच कराने और प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने की मांग की है। इसके साथ ही पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जवाबदेही तय करने और महिला एवं बाल अपराधों में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस की शुरुआती भूमिका और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में प्रशासनिक देरी गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने विदिशा में 16 नवंबर को हुई घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई, एफआईआर दर्ज करने में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। पटवारी ने मांग की है कि पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए केंद्रीय समिति बनाने की मांग

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मध्यप्रदेश में कानून-व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि महिला और POCSO से जुड़े अपराधों में एफआईआर दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रदेश में अपराधों, पुलिस कार्रवाई और लंबित जांचों की नियमित निगरानी करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की जवाबदेही तय करने की मांग

जीतू पटवारी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हैं, इसलिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था से जुड़ी विफलताओं के लिए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। पटवारी ने महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की प्रभावी मौजूदगी और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष कार्ययोजना लागू करने की मांग भी की है।

शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप पर भी उठाए सवाल

पत्र में पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच कथित प्रशासनिक हस्तक्षेप और समन्वय को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी है, जबकि केंद्रीय मंत्री द्वारा स्थानीय पुलिस अधीक्षक को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की बात सामने आती है।

पटवारी ने सवाल किया कि यदि पुलिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से काम कर रही है तो केंद्रीय मंत्री को हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वहीं, यदि पुलिस को कार्रवाई के लिए फोन करना पड़ रहा है तो गृह विभाग की जवाबदेही कहां है? उन्होंने कहा कि यह दो नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई का विषय नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा और संवैधानिक जिम्मेदारियों से जुड़ा मामला है।

प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की अपील

जीतू पटवारी ने कहा कि जनता ने भाजपा को प्रदेश की सत्ता जनता की सुरक्षा, सम्मान और संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए सौंपी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने, प्रदेश सरकार की जवाबदेही तय करने और पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के लिए ठोस निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

कांग्रेस की ओर से जारी इस पत्र के माध्यम से प्रदेश में महिला सुरक्षा, पुलिस की जवाबदेही और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सात प्रमुख मांगें उठाई गई हैं। इनमें स्वतंत्र केंद्रीय समीक्षा समिति का गठन, विदिशा मामले की जांच, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, मुख्यमंत्री की जवाबदेही, महिला सुरक्षा कार्ययोजना और केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी शामिल हैं।