MP Panna News: पन्ना: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में सरकारी जमीनों और भवनों के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। जिले की रक्सेहा ग्राम पंचायत में सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे और निजी उपयोग के आरोप लगाए गए हैं। मामले में वर्तमान सरपंच श्रीमती सिपाली दास के पति दीपक दास और उनकी मां एवं पूर्व सरपंच सुखरानी दास के खिलाफ कलेक्टर की जनसुनवाई में लिखित शिकायत की गई है।
शिकायत में श्मशान घाट की जमीन पर खेती करने, शासकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन में निजी स्कूल संचालित करने और पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग को निजी स्टोर के रूप में इस्तेमाल करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।
कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर ग्रामीणों ने की शिकायत
पन्ना कलेक्टर की जनसुनवाई में ग्राम हरदुआ निवासी विकास वाजपेयी सहित ग्रामीणों ने रक्सेहा ग्राम पंचायत में कथित अनियमितताओं को लेकर आवेदन सौंपा। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि वर्तमान सरपंच सिपाली दास के पति दीपक दास पिछले चार-पांच पंचवर्षीय कार्यकाल से पंचायत की राजनीति में प्रभाव रखते हैं। इसी प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी योजनाओं के लिए आरक्षित जमीनों और सार्वजनिक उपयोग के भवनों का कथित रूप से निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकायत में पूर्व सरपंच सुखरानी दास का नाम भी शामिल किया गया है। ग्रामीणों ने आरोपों की जांच कर संबंधित जमीनों और भवनों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
सरकारी जमीन पर निर्माण और खेती करने का आरोप
शिकायत में आराजी नंबर 666, जिसका रकबा 0.94 हेक्टेयर है और आराजी नंबर 678, जिसका रकबा 1.91 हेक्टेयर है, का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इन सरकारी जमीनों पर भवन निर्माण कराया गया है और शेष भूमि पर कथित रूप से खेती की जा रही है। ग्रामीणों ने इन जमीनों की सीमांकन कार्रवाई कराने और राजस्व अभिलेखों के आधार पर वास्तविक स्थिति की जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं के लिए आरक्षित जमीनों का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए।
श्मशान घाट की जमीन पर भी खेती का आरोप
मामले में गांव के श्मशान घाट की जमीन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि श्मशान घाट के उपयोग के लिए निर्धारित भूमि पर अतिक्रमण कर खेती की जा रही है। ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि श्मशान घाट जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी भी तरह का निजी कब्जा नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मौके पर जांच कराकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।
सरकारी स्कूल बंद कर भवन में निजी विद्यालय चलाने का आरोप
शिकायत का एक महत्वपूर्ण पहलू शासकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन से जुड़ा है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, गांव में पहले संचालित होने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय को बंद कर दिया गया है और उसके भवन में कथित तौर पर निजी विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि सरकारी स्कूल के भवन का इस्तेमाल निजी शिक्षण संस्था के संचालन के लिए किस आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में शिक्षा विभाग से भी जांच कराने की मांग की है।
पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग में निजी स्टोर बनाने का आरोप
शिकायत में गांव के पशु चिकित्सालय की इमारत को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि पशु चिकित्सालय की सरकारी बिल्डिंग पर निजी कब्जा कर उसमें स्टोर बना दिया गया है, जबकि पशु चिकित्सालय वर्तमान में बंद पड़ा है। इसके अलावा सरकारी काजीहाउस को बंद कर वहां मौजूद सामग्री का निजी उपयोग किए जाने और शेष सरकारी जमीन को कथित रूप से निजी हितों के लिए आवंटित कराने के आरोप भी शिकायत में लगाए गए हैं।
पहले भी दो बार की गई शिकायत, कार्रवाई नहीं होने का दावा
शिकायतकर्ता विकास वाजपेयी के अनुसार, इस मामले में इससे पहले भी 12 मई 2026 और 2 नवंबर 2026 को कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिए जा चुके हैं। हालांकि, उनका दावा है कि बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक आरोपों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।
नवीन आवेदन में मध्यप्रदेश शासन की नीति का हवाला देते हुए मांग की गई है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि या उसके परिवार के सदस्य द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
निष्पक्ष जांच और सीमांकन की मांग
फिलहाल शिकायतकर्ताओं ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, संबंधित सरकारी जमीनों का राजस्व विभाग के माध्यम से सीमांकन कराने और जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होने पर उन्हें हटाने की मांग की है।
अब इस मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सरकारी स्कूल, पशु चिकित्सालय, श्मशान घाट और अन्य सार्वजनिक उपयोग की संपत्तियों का निजी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रशासनिक जांच और आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
