भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 14 लाख राशन कार्डधारियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए भोपाल जिले का चयन केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (CBDC) आधारित राशन वितरण की पायलट परियोजना के लिए किया गया है। इसके तहत सभी पात्र राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों का सत्यापन कर उन्हें CBDC प्रणाली की सूची में शामिल किया जाएगा। यह प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक पूरी की जानी है। वहीं, 1 जनवरी 2027 से नई डिजिटल व्यवस्था के तहत राशन वितरण किया जाएगा।
आधार और समग्र में एक ही मोबाइल नंबर होना जरूरी
नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड में शामिल परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित सदस्य के आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और समग्र पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर एक ही होना अनिवार्य है। दोनों जगह अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज होने पर पहले उनमें जरूरी संशोधन कराना होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद ही परिवार के सभी सदस्यों को CBDC प्रणाली की सूची में शामिल किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया को व्हाइटलिस्टिंग कहा जाता है।
राशन दुकान पर जाकर कराएं वेरिफिकेशन
जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया कि राशन कार्डधारी जिस उचित मूल्य दुकान से नियमित रूप से राशन प्राप्त करते हैं, उन्हें वहीं जाकर परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज करानी होगी और उसका सत्यापन कराना होगा। उन्होंने हितग्राहियों से आधार और समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर का मिलान करने तथा जरूरी संशोधन कराने के बाद राशन दुकान पर वेरिफिकेशन पूरा कराने की अपील की है।
प्रक्रिया अधूरी रहने पर राशन मिलने में हो सकती है परेशानी
फूड कंट्रोलर जादौन ने बताया कि निर्धारित समय में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर नई डिजिटल व्यवस्था के तहत राशन प्राप्त करने में तकनीकी कठिनाई आ सकती है। इसलिए सभी हितग्राही अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपनी उचित मूल्य राशन दुकान पर पहुंचकर परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापन कराएं।
1 जनवरी 2027 से लागू होगी नई डिजिटल व्यवस्था
भोपाल में CBDC आधारित राशन वितरण की पायलट परियोजना के तहत दिसंबर तक सभी पात्र परिवारों की व्हाइटलिस्टिंग पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 1 जनवरी 2027 से नई प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और राशन वितरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है।
