DA Hike Latest News: दिवाली से पहले गुजरात के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 9.69 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
गुजरात सरकार के मंत्री एवं प्रवक्ता जीतू वघाणी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की गई यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जुलाई से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। साथ ही, जुलाई से अब तक का बकाया एरियर भी दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने भी एक सप्ताह पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में 3-3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी।
नवंबर की सैलरी के साथ मिलेगा 4 महीने का एरियर
जीतू वघाणी ने गांधीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के चार महीने के बकाये का भुगतान नवंबर की सैलरी और पेंशन के साथ एकमुश्त किया जाएगा। इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, पंचायत सेवाओं और अन्य संगठनों के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा।
गुजरात सरकार पर पड़ेगा 1569 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी के फैसले से गुजरात सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। मंत्री जीतू वघाणी के मुताबिक, चार महीने के बकाये के भुगतान पर सरकार करीब 523 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं, DA और DR में बढ़ोतरी के कारण राज्य सरकार पर हर साल लगभग 1569 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा।
पंजाब सरकार ने भी DA में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का किया ऐलान
गुजरात के अलावा पंजाब सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान किया। इस बढ़ोतरी के बाद पंजाब के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।