MP Cabinet Meeting: भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार, 1 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे, किसानों, युवाओं और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दी।
41 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 41 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इसके तहत सड़क, ग्रामीण विकास सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलेगी।
जन-विश्वास अभियान की बदली तारीख
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार संचालित हो रहे जन-विश्वास अभियान के चार सप्ताह पूरे हो चुके हैं। इस बार 4 और 5 सितंबर को जन्माष्टमी होने के कारण अभियान की अगली तारीख में बदलाव किया गया है। अब 11 सितंबर को जन-विश्वास अभियान आयोजित होगा। इसके बाद अभियान फिर प्रत्येक शुक्रवार जारी रहेगा।
ग्रामीण विकास में 60:40 का वित्तीय अनुपात
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य का हिस्सा करीब 10,574 करोड़ रुपये होगा। साथ ही प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में 3 नए प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय
कैबिनेट ने आरजीपीवी से जुड़े तीन नए प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी है। मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय भोपाल, नर्मदापुरम और ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों को कवर करेगा। वहीं मालवा प्रौद्योगिकी कौशल विश्वविद्यालय उज्जैन में उज्जैन और इंदौर संभाग के जिले शामिल होंगे। महाकौशल प्रौद्योगिकी कौशल विश्वविद्यालय जबलपुर में जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के जिले शामिल होंगे।
नए जिलों में आयुष और सामाजिक न्याय विभाग का विस्तार
निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला आयुष अधिकारी कार्यालय के लिए 20 पदों की भर्ती को मंजूरी दी गई है। वहीं मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालयों के संचालन के लिए अमले की स्वीकृति दी गई है।
भोपाल बायपास की लागत बढ़कर 3,225 करोड़
भूमि अधिग्रहण मुआवजे में वृद्धि और रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिरिक्त अंडरपास के प्रावधान के चलते पश्चिमी भोपाल बायपास 4-लेन परियोजना की लागत करीब 3,225 करोड़ रुपये हो गई है। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मेलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग होगा 4-लेन
बढ़ते यातायात को देखते हुए मेलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग को 4-लेन करने का फैसला लिया गया है। इस परियोजना पर करीब 2,776 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी की सीमा बढ़ी
किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कैबिनेट ने ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है। इससे मूंग उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने में राहत मिलने की उम्मीद है।
भारत की GDP वृद्धि का भी किया जिक्र
मंत्री राकेश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में देश की GDP वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 6.9 प्रतिशत थी। उन्होंने इसे देश की मजबूत आर्थिक स्थिति और तेज विकास का संकेत बताया।