Mohan Cabinet Meeting Decisions: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 25 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और साइबर सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 10,630 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति दी।
12 प्रमुख सड़कों के लिए 4,600 करोड़ का ऋण
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) को 12 प्रमुख मार्गों के निर्माण के लिए नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस (NIDA) के माध्यम से 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने की मंजूरी दी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से शासकीय गारंटी दी जाएगी।
इस योजना में भोपाल-विदिशा, खलघाट-मनावर-मांगोद, मंदसौर-सीतामऊ, नीमच-मनासा-रामपुरा-झालावाड़, इंदौर-देपालपुर, दिनारा-दतिया-सेवड़ा, आगर-सारंगपुर, सोयत-माचलपुर-जीरापुर और राहतगढ़-खुरई-खिमलासा समेत 12 प्रमुख सड़क मार्ग शामिल हैं।
सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मंजूरी
कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट 91.64 किलोमीटर मार्ग को 4-लेन और पेव्ड शोल्डर के साथ विकसित करने के लिए करीब 3,960 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना के निर्माण से सिवनी और बालाघाट के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ पर्यटन, कृषि और खनिज क्षेत्र को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
गरीब और कमजोर वर्गों की 19 योजनाएं जारी रहेंगी
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की गरीब, कमजोर, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, निराश्रितों, नशा पीड़ितों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़ी 19 योजनाओं के संचालन के लिए 1,740 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। ये योजनाएं वित्तीय वर्ष 2026 से 2031 तक जारी रहेंगी।
धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पद
उज्जैन स्थित मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के प्रभावी संचालन के लिए कुल 244 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें 154 नियमित, एक संविदा और 89 आउटसोर्स पद शामिल हैं। सरकार के मुताबिक, इससे स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के प्रशासन और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
साइबर सुरक्षा के लिए 80 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने राज्य कम्प्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट-रिस्पांस ऑपरेशन सेंटर के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके तहत साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक, इंसीडेंट रिस्पांस और एसओसी से जुड़े कार्यों को मजबूत किया जाएगा।
भूमि क्रय नीति में संशोधन
कैबिनेट ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 में संशोधन को भी मंजूरी दी। संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्र की निजी कृषि भूमि के लिए पुनर्वास अनुदान से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक सुगम और समयबद्ध बनाना है।
ब्लाइंड महिला टी-20 वर्ल्डकप खिलाड़ियों को 78 लाख
कैबिनेट ने महिला टी-20 वर्ल्डकप क्रिकेट 2025 (ब्लाइंड) की विजेता भारतीय टीम में शामिल मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को कुल 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की कार्योत्तर स्वीकृति दी। नर्मदापुरम की सुनीता सराठे, बैतूल की दुर्गा येबले और दमोह की सुषमा पटेल को 25-25 लाख रुपये तथा तीन प्रशिक्षकों को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली और अन्य कार्यालयों के संचालन व निर्माण के लिए भी कैबिनेट ने विभिन्न मदों में राशि स्वीकृत की है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत संबंधित धाराओं में कार्रवाई के लिए अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।