Ladli Behna Yojana: भोपाल: मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल शिवपुरी जिले के पिछोर से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना की 42वीं किस्त की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि भेजी जाएगी। वहीं, मुख्यमंत्री शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी करेंगे।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी। शुरुआत में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1,250 रुपये किया गया। इसके बाद नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में 250 रुपये की वृद्धि कर इसे 1,500 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की राशि सीधे उनके आधार से जुड़े डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में भेजी जा रही है।
अब तक 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता
जून 2023 में योजना की पहली किस्त लगभग सवा करोड़ महिलाओं के खातों में अंतरित की गई थी। अक्टूबर 2026 तक योजना की 41 मासिक किस्तों के माध्यम से पात्र महिलाओं को 67 हजार 230 करोड़ 96 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। नवंबर 2026 में 42वीं किस्त जारी होने के बाद योजना के प्रारंभ से अब तक कुल आर्थिक सहायता राशि बढ़कर लगभग 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपये हो जाएगी।
नियमित मासिक सहायता के अतिरिक्त अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में चार अवसरों पर पात्र महिलाओं को 250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है।
2026-27 में 23,882 करोड़ रुपये से अधिक का बजट
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 हजार 726 करोड़ 5 लाख रुपये, वर्ष 2024-25 में 19 हजार 51 करोड़ 39 लाख रुपये और वर्ष 2025-26 में 20 हजार 318 करोड़ 53 लाख रुपये खर्च किए गए।
अक्टूबर तक महिलाओं को मिले 13,134 करोड़ रुपये
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक पात्र महिलाओं को 13 हजार 134 करोड़ 97 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। नवंबर की 42वीं किस्त के अंतरण के बाद चालू वित्तीय वर्ष में कुल सहायता राशि बढ़कर लगभग 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपये हो जाएगी।