MP Cabinet Meeting: भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार 3 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास, वन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 23 हजार 228 करोड़ रुपये की स्वीकृति को निरंतरता प्रदान की गई। इसके अलावा किसानों के हित में धान उपार्जन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर 2026 कर दी गई है।
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए धान उपार्जन की अंतिम तारीख को 4 नवंबर 2026 तक बढ़ाया गया है। जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे बुधवार तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं, ताकि उन्हें धान उपार्जन का लाभ मिल सके।
18 नवंबर को गांधीसागर में होगी डेस्टिनेशन कैबिनेट
बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में अगली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इसमें किसान कल्याण और औद्योगिक विकास से जुड़े निर्णयों पर विशेष फोकस रहेगा।
अब तक जगदीशपुर (भोपाल), जबलपुर, सिंग्रामपुर (दमोह), महेश्वर (खरगोन), इंदौर का राजवाड़ा, पचमढ़ी (नर्मदापुरम), खजुराहो (छतरपुर) और नागलवाड़ी (बड़वानी) में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं।
15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर होंगे कार्यक्रम
मंत्री काश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में प्रदेशवासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप सभी से दीप पर्व पर स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करने का आह्वान किया। वहीं, 15 नवंबर को जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मध्यप्रदेश में भव्य रूप से मनाई जाएगी। प्रदेश के प्रमुख स्थलों के साथ जिला स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह की रूपरेखा तय करने के लिए 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में प्रदेशभर के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना यानी पीएम स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के तहत प्रदेश में अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के तहत संपत्ति की रजिस्ट्री का पूरा खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन कर रही है। इससे ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति के कानूनी स्वामित्व का प्रमाण दस्तावेज मिल रहा है।
15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना
मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि इंदौर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के शहरी विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया था। वर्ष 2026 की नई शहरी विकास नीति के तहत इंदौर, भोपाल और उज्जैन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना है। इससे सड़क नेटवर्क, आवासीय सुविधाओं और व्यावसायिक अवसरों को गति मिलने की बात कही गई है।
कर्मचारियों के DA में 2 फीसदी बढ़ोतरी
मंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसके अलावा नीलगाय और हिरणों से फसलों को होने वाले नुकसान की समस्या के समाधान के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को बोमा पद्धति का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इसके लिए अफ्रीका से विशेषज्ञों को बुलाया गया है। इस पद्धति के माध्यम से वन्यप्राणियों को सुरक्षित रूप से विभिन्न अभयारण्यों में छोड़ा जा रहा है।