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MP Budget 2026: सोलर पंप परियोजनाएं.. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि और शून्य ब्याज कृषि ऋण, जानिए MP बजट की 10 बड़ी बातेंट की 10 बड़ी बातें

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मोहन यादव सरकार का 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ का तीसरा बजट पेश किया.

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मोहन यादव सरकार का 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ का तीसरा बजट पेश किया. देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट के भाषण में सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को लेकर की. उन्होंने लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है. हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है. हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं. युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है. प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा.

इसके अलावा पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती की गई. वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. पुलिसकर्मियों के लिए 11000 नए आवास बनाए गए हैं. 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के अंतर्गत तलाक शुदा पुत्री को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया गया है.

चलिए जान लेते हैं बजट से जुड़ी आज की 10 बड़ी बातें…

किसान विकास को समर्पित वर्ष

साल 2026 को किसान विकास वर्ष घोषित किया गया है. इस साल किसान कल्याण और कृषि समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

कृषि के लिए 1.15 लाख करोड़ का प्रावधान

राज्य सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन का प्रावधान किया है.

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि और शून्य ब्याज कृषि ऋण

किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि और शून्य ब्याज पर कृषि ऋण जैसी योजनाओं को जारी रखा गया है.

सिंचाई और सोलर पंप परियोजनाएं

100 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबे के लक्ष्य के तहत 1 लाख 16 हजार सिंचाई पंप और 1 लाख सोलर पंप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे.

प्रधानमंत्री कृषक सूर्यमित्र योजना

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, ताकि ऊर्जा की आपूर्ति और स्थायी सिंचाई सुनिश्चित हो सके.

फसल बीमा और भावांतर योजना

किसानों की फसल सुरक्षित रखने के लिए पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

गौशाला और पशुपालन में वृद्धि

गौशालाओं के लिए राशि बढ़ाई गई है और राज्य को देश की मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

धरती आभा योजना और मछली उत्पादन

धरती आभा योजना के लिए 357 करोड़, और मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

शिक्षा और मानव संसाधन

राज्य में 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है, साथ ही छात्रवृत्ति के लिए 258 करोड़ रुपये और दिव्यांगजन योजनाओं के लिए 2857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

तीन साल की योजनाबद्ध रणनीति

बजट में आगामी तीन सालों की योजनाओं की साफ झलक है, जिससे कृषि, सिंचाई, पशुपालन और ग्रामीण विकास में संतुलित और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित होगा.

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