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GST अधिकारियों ने वेतन विसंगति दूर करने उठाई आवाज, लेवल-11 वेतनमान की मांग तेज

Demand for Level-11 Pay Scale Intensifies : रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य कर अधिकारी संघ ने राज्य कर (GST) विभाग के अधिकारियों के वेतनमान में सुधार की मांग को लेकर विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने राज्य कर अधिकारी (GST) संवर्ग का वेतनमान बढ़ाकर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (ग्रेड पे 4800) किए जाने की मांग की है।

वेतन विसंगति का उठाया मुद्दा

संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा 26 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के तहत अधीनस्थ लेखा सेवा (SASO) संवर्ग के अधिकारियों का वेतनमान संशोधित कर वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (ग्रेड पे 4400) किया गया है। इसके बाद राज्य कर अधिकारी (GST) और SASO संवर्ग का वेतनमान लगभग समान हो गया है, जिसे संघ ने विसंगति बताया है।

GST अधिकारियों ने बताया खुद को कार्यपालिक संवर्ग

संघ का कहना है कि अधीनस्थ लेखा सेवा (SASO) संवर्ग मुख्य रूप से लेखा परीक्षण और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जैसे कार्य करता है, जबकि राज्य कर अधिकारी (GST) संवर्ग शुरू से ही कार्यपालिक (Executive) प्रकृति का संवर्ग रहा है और इसे राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) का दर्जा प्राप्त है।

वहीं SASO संवर्ग पहले अराजपत्रित (Non-Gazetted) श्रेणी में था, जिसे हाल ही में राजपत्रित घोषित किया गया है।

लेवल-11 वेतनमान की मांग

संघ ने मांग की है कि कार्यपालिक और राजपत्रित पद होने के कारण राज्य कर अधिकारी (GST) संवर्ग को SASO संवर्ग के समान या उससे कम वेतनमान में रखना उचित नहीं है। इसलिए उनके कार्य की प्रकृति और जिम्मेदारियों को देखते हुए वेतनमान को अपग्रेड कर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (ग्रेड पे 4800) किया जाए।

अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य कर अधिकारी संघ के अध्यक्ष डॉ. कृतिका ठाकुर, उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिन्हा, सचिव आशीष शुक्ला सहित संतोष कश्यप, पुरुषोत्तम बांधेय, प्रणव देवांगन, वैदेही बरिहा, निधि वर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द निर्णय लेने की मांग की है।

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