मंदसौर: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस बार 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट का आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर होने वाले इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बन रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की जानकारी आमजन तक पहुंचाना और क्षेत्र के विकास की संभावनाओं को सामने लाना है। करीब 11,500 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार हो रही इस परियोजना की क्षमता 1,920 मेगावाट होगी। इसे देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताया जा रहा है।
इस परियोजना के माध्यम से अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा। जरूरत के समय इसी ऊर्जा का उपयोग कर लगातार 6 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। इससे विद्युत ग्रिड को स्थिरता मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
414 हेक्टेयर भूमि पर बन रही 1,920 मेगावाट की परियोजना
ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक में स्थापित की जा रही है। इसके निर्माण में लगभग 414 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। परियोजना में कुल अनुमानित निवेश करीब 11,500 करोड़ रुपए है।
इसमें दो जलाशयों की व्यवस्था होगी। निचले जलाशय के रूप में मौजूदा गांधीसागर जलाशय का उपयोग किया जाएगा, जिसकी क्षमता लगभग 270 टीएमसी है। वहीं, ऊपरी जलाशय का निर्माण ग्रीनको ग्रुप द्वारा किया जा रहा है।
पानी की खपत नहीं होगी, बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा
इस परियोजना की खासियत यह है कि इसमें पानी का उपभोग नहीं होगा, बल्कि एक चक्र के रूप में बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा। गांधीसागर जलाशय से लगभग 2.4 टीएमसी पानी का गैर-उपभोक्ता आधार पर पुनः उपयोग किया जाएगा।
दिन या रात में जब ग्रिड पर सौर और पवन ऊर्जा की अतिरिक्त उपलब्धता होगी, तब उस बिजली से पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाएगा। इसके बाद बिजली की मांग बढ़ने यानी पीक आवर्स में ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के प्रवाह से टरबाइन चलेंगी और बिजली का उत्पादन होगा।
6 घंटे तक लगातार बिजली उत्पादन, लगेंगी 9 टरबाइन
परियोजना अपनी पूरी 1,920 मेगावाट क्षमता पर लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकेगी। इसमें कुल 9 टरबाइन लगाए जा रहे हैं। परियोजना की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी लगभग 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, इससे सालाना 3,580 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पंपिंग के लिए बिजली की आपूर्ति और उत्पादित बिजली की निकासी के लिए परियोजना को करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी पीजीसीआईएल/सीटीयू सबस्टेशन से जोड़ा गया है।
दिसंबर 2026 में शुरू होगा पहला टरबाइन, जून 2027 तक पूरी परियोजना का लक्ष्य
परियोजना के संचालन को लेकर समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। दिसंबर 2026 में टरबाइनों के पहले सेट का संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। वहीं, जून 2027 से पूरी परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की योजना है।
परियोजना के निर्माण चरण में करीब 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। संचालन और रखरखाव के दौरान साइट पर लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है। परियोजना में मध्य प्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार के अवसर देने की प्रतिबद्धता भी शामिल है।
NTPC और SECI समेत बिजली कंपनियों को मिलेगी बिजली
परियोजना से पीक आवर्स के दौरान उत्पादित बिजली एनटीपीसी (NTPC), सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को दी जाएगी। इसके लिए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (PPA) किए जाएंगे।
इस व्यवस्था से बिजली वितरण कंपनियों को बाजार में उपलब्ध महंगी और अस्थिर पीक-टैरिफ बिजली की तुलना में किफायती दरों पर बिजली मिलने की उम्मीद है। साथ ही अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सकेगा और ग्रिड को जरूरत के समय हरित बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।
गांधीसागर में ऊर्जा के साथ पर्यटन और आजीविका को भी बढ़ावा
गांधीसागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित है और मंदसौर-नीमच सहित आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां पहले से 115 मेगावाट क्षमता का गांधीसागर जलविद्युत गृह संचालित है। इसके अलावा जलाशय की सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार से जुड़ाव उपलब्ध कराकर मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं, जल जीवन मिशन के तहत गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना से मंदसौर और नीमच के ग्रामीण क्षेत्रों तक पेयजल पहुंचाया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के जरिए किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर और दबावयुक्त पाइप प्रणाली की सुविधा भी दी जा रही है।
चीता परियोजना से ऐतिहासिक धरोहरों तक, गांधीसागर की अलग पहचान
गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को कूनो के बाद चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र गिद्धों की आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हिंगलाजगढ़ किले की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को संरक्षित करने के लिए जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। चतुर्भुज नाथ नाला के प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के संरक्षण और पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए टूरिस्ट गाइड, हॉस्पिटैलिटी और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं।
ऊर्जा, पर्यटन और रोजगार को नई पहचान देने की तैयारी
गांधीसागर में होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट का उद्देश्य केवल ऊर्जा परियोजना को सामने लाना नहीं, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आजीविका से जुड़ी संभावनाओं को भी बढ़ावा देना है। 11,500 करोड़ रुपए की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पूरी होने के बाद गांधीसागर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।